New Delhi: शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए AI को रेगुलेट किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में भारत ने डिजिटाइजेशन के मामले में कितनी तरक्की की है, के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेगी कि यह डिजिटल नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर विषाक्तता और आपराधिकता में काफी वृद्धि हुई है। हम डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 85 करोड़ भारतीय इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिसके 2025 तक 120 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉकिंग (सहमति के बिना इंटरनेट पर व्यक्तियों की निजी जानकारी पोस्ट करना) जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र को राज्य सरकारों के साथ इस पर सख्ती से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है और साइबर स्पेस में सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का विजन और मिशन है।
जल्द पेश होगा नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल
केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया बिल पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श इसी महीने शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए विश्व स्तर पर विश्वसनीय भागीदार बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम विश्व स्तरीय कारखानों, भारी निवेश और बड़ी संख्या में नौकरियों के सृजन को देख रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत 5जी रोलआउट की सबसे फास्ट डिग्री देख रहा है, हमारे पास स्वदेशी 5G कंपोनेंट की हाई डिग्री है।