Diwali Bonus: पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन का बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है. वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (तदर्थ बोनस) का एलान कर दिया है. अधिकतम 7000 रुपये के बोनस की घोषणा की गई है.
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के ग्रुप C कर्मचारियों और ग्रुप B के सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता आधारित बोनस दिया गया है, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं.
इस बोनस के वितरण के लिए केंद्र सरकार ने रखी शर्त
-वे कर्मचारी जो 31.3.2023 तक सर्विस में थे, जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा दी है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए योग्य होंगे. पात्र कर्मचारियों को साल के दौरान निरंतर सेवा की अवधि के लिए छह महीने से लेकर पूरे वर्ष तक की अवधि के लिए प्रो-रेटा भुगतान स्वीकार्य होगा.
-गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस की मात्रा औसत परिलब्धियों/गणना सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित की जाएगी.
-जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने 6 वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों के लिए 3 साल या उससे अधिक के लिए काम किया है इस बोनस के भुगतान के लिए पात्र होंगे. गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस की देय राशि (1200×30/30.4 रुपये यानी 1184.21/- रुपये (1184/- रुपये) होगी. ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपये प्रति माह से कम हैं, राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी.
-वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन आदेशों के तहत सभी भुगतान निकटतम रुपये में किए जाएंगे.
-जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस मद पर व्यय व्यय विभाग की 16 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित वस्तु मद में डेबिट किया जाएगा.
-केंद्र सरकार के मुताबिक, इस बोनस के वहज से होने वाले व्यय को चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर से पूरा किया जाना है.