नई दिल्ली। आइएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध तेज हो गया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज तेज कर दी है। बंगाल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने दावा किया है कि आइएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियमों में बदलाव से राज्यों का प्रशासन प्रभावित होगा।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यह संशोधन हमारी महान संघीय राजव्यवस्था और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि यह सहकारी संघवाद के स्थान पर एक पक्षवाद को बढ़ावा देने वाला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है।