Parliament: संसद का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है. केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और विपक्षी दलों ने भी मॉनसून सत्र के लिए कमर कस ली है और तैयारियां शुरू कर दी हैं. केंद्र सरकार की ओर से इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा. पहले यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था लेकिन बाद में इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया. संसद के मानसून सत्र में सरकार आठ नए बिल ला रही है. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लाए जाएंगे.
1. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
इस विधेयक के जरिए खेल संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की कोशिश होगी. इसका मकसद खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना और खेलों से जुड़े विवादों को हल करने के लिए स्पष्ट नियम बनाना है.
2. नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल
इस बिल के माध्यम से डोपिंग रोधी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डोपिंग पर सख्त कार्रवाई और खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है.
3. जिओहैरिटेज साइट्स एंड जिओरेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल
यह विधेयक भारत की भू-वैज्ञानिक विरासत यानी जिओहैरिटेज साइट्स और महत्वपूर्ण चट्टानी संरचनाओं के संरक्षण और रख-रखाव से जुड़ा होगा.
4. IIM संशोधन बिल
भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) से संबंधित यह संशोधन उनके प्रशासनिक ढांचे और संचालन में कुछ बदलाव लाने के लिए प्रस्तावित है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बेहतर किया जा सके.
5. मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल
इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर राज्य के वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में आवश्यक तकनीकी या संरचनात्मक बदलाव करना है.
6. मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल इस बिल के माध्यम से आयकर या अन्य कर कानूनों में संशोधन करके उन्हें अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे करदाताओं को लाभ पहुंचे.
7. जनविश्वास संशोधन बिल
इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक जुर्माने में बदलना है, जिससे नागरिकों और व्यापारियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़े.
8. माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल
इस बिल में खनिज संसाधनों के दोहन, आवंटन और उनके प्रबंधन को आसान बनाने के साथ-साथ निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल होंगे.
मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद
संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बना रही है. विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी निर्वाचन आयोग के कदम पर कड़ी आपत्ति जता सकते हैं. इसके अलावा कांग्रेस पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की मांग भी करती रही है.
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