पीपीपी मोड पर संचालित परिसंपत्तियों का तीन माह का शुल्क होगा माफ

उत्तराखंड। कोरोना महामारी में लॉकडाउन अवधि के दौरान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित परिसंपत्तियों का तीन माह का शुल्क माफ किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 51 खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) गढ़ी कैंट स्थित आईएचएम के सभागार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में परिषद की 21वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना महामारी के कारण मार्च से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान को देखते हुए पीपीपी मोड पर संचालित परिसंपत्तियों के संचालकों का तीन माह का शुल्क माफ किया गया। इस पर लगभग 61 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। महाराज ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या को दोगुना करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) जैसे प्रमुख ट्रेवल इवेंट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जबकि धार्मिक पर्यटन के साथ शीतकालीन पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन की ओर से जिला प्रशासन के साथ मिलकर नैनीताल, भीमताल, पंगोट, मसूरी समेत कई स्थानों पर विंटर कार्निवाल आयोजित किए जाने हैं। इसके अलावा राज्य में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में विज्ञापित राफ्टिंग एवं पैरामोटर नियमावली के अतिरिक्त उत्तराखंड जल क्रीड़ा पॉलिसी, ट्रेकिंग रूल्स, पैरामोटर नियमावली तैयार की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन कैरवान व मोटर हाउस के लिए नीति तैयार की गई है। जिसके तहत राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए कैरवानिंग वाहन पार्किंग के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर सुविधाएं विकसित की जाएगी।