RBI Repo Rate: आर‍बीआई ने दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बरकरार

RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली एमपीसी की बैठक 6 दिसंबर को शुरू हुई. शुक्रवार को यानी आज आरबीआई गवर्नर ने बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा की.   बैठक में रेपो रेट (RBI Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया. यह फैसला मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में 5-1 के मत से किया गया.  

लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं

बता दें कि यह लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. इसका तात्‍पर्य है कि आपके होम लोन, कार लोन विभिन्न लोन पर की ईएमआई (EMI) में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

RBI Repo Rate: वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भी भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है. बैंकों के बैलेंस शीट में मजबूती देखी गई है. केंद्रीय बैंक की एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक, इसके फलस्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है. आरबीआई गवर्नर ने वित्‍त वर्ष 2024 में जीडीपी ग्रोथ 7  प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.  

RBI Repo Rate: सरकारी खर्चे से निवेश के रफ्तार में आई तेजी

एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि घरेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है। लागत खर्च में कमी से विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आई है। सरकारी खर्चे से निवेश के रफ्तार में आई तेजी है। एग्रो क्रेडिट में ग्रोथ से रिकवरी बेहतर होने का अनुमान है। एमपीसी के छह में पांच स्थर अकोमोडेटिव रुख वापस लेने के पक्ष में। सभी सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने पर सहमति जताई।

RBI Repo Rate: नवंबर-दिसंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि चिंताजनक

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नवंबर-दिसंबर महीने में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि महंगाई के लिहाज से चिंता का कारण बना हुआ है. ग्रामीण मांग में सुधार दिख रही है. वित्‍त वर्ष 2024 के सीपीआई 5.4 पर बने रहने का उम्‍मीद जताई है. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर चार प्रतिशत पर लाने के प्रति RBI प्रतिबद्ध है और हर संभव कोशिशें कर रहा है.

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