नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह, सात और आठ अक्टूबर को हुई बैठक में छह राज्यों के लिए जजों की सिफारिशें की हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शुक्रवार को न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को राजस्थान हाईकोर्ट में जज के पद पर प्रोन्नत करने की अनुमति दी। छह अक्तूबर की बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट के चार अधिवक्ताओं को जज प्रोन्नत करने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी। इनमें अधिवक्ता कुलदीप माथुर, मनीष शर्मा, रेखा बोरोना और समीर जैन के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज नियुक्त करने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। कॉलेजियम की छह अक्तूबर की बैठक में कर्नाटक हाईकोर्ट में चार अधिवक्ताओं के जज प्रोन्नत करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। कॉलेजियम ने इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को जज प्रोन्नत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। कॉलेजियम ने इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं को जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।