नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि समाज के कमजोर व वंचित तबकों को कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। जस्टिस ललित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के चेयरमैन भी हैं। सोमवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नालसा महिलाओं व बच्चों समेत समाज के कमजोर वर्ग को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है। जस्टिस ललित ने समाज के गरीब तबकों में कानूनी सहायता के प्रति जागरूकता लाने के लिए केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित शिविर व एक्सपो को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के वेल्लार क्राफ्ट विलेज में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत रखा गया था। जस्टिस ललित ने कहा कि भले ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समाज के वंचित वर्गों को कानूनी सहायता देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन परिणाम लाभार्थियों तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता की योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचे।