Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. चुनाव से पहले नीतीश सरकार कई बड़े-बड़े ऐलान कर रही है. इसी कड़ी में 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें छात्राओं के लिए योजनाएं और कुछ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है. वहीं, परिवहन विभाग ने भी PPP मॉडल पर मुहर लगाई है.
कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी
शिक्षा विभाग ने विद्यालय रसोइया का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 कर दिया गया है. कैबिनेट से आज इसकी मंजूरी दे दी गई है. एक अगस्त से ही इसका लाभ दिया जाएगा.
दूसरी ओर शारीरिक शिक्षकों के लिए भी राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है. अब 8000 मानदेय की जगह एक अगस्त से उन्हें 16 हजार रुपये दिए जाएंगे. हर साल 200 की वृद्धि की जगह 400 रुपये बढ़ेंगे. कैबिनेट से आज इसकी मंजूरी मिल गई है. साथ ही किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना और बालिका पोशाक योजना के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से राशि देने की मंजूरी भी दी गई है.
इन अहम प्रस्तवों को मिली मंजूरी
- बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी गई है.
- बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है.
- मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 284 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति दे दी गई है.
- कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है.
- बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंजूर कर लिया गया है.
- मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण और 20 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के लिए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 167 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है.
- बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100 फीसदी में से 84.4 फीसदी आरक्षण बिहार के लोगों को दिया गया है.
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