Maharashtra: महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने बांग्लादेशियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही नए राशन कार्डों के लिए भी नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए, सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं.
ATS को मिली अहम जिम्मेदारी
राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) को इस अभियान में मुख्य भूमिका दी गई है. ATS को उन 1,274 बांग्लादेशी नागरिकों की सूची की जांच करने को कहा गया है, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि इन व्यक्तियों के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य प्रमाण मिले, तो उन्हें तुरंत निरस्त या निष्क्रिय कर दिया जाए. साथ ही, इस कार्रवाई की एक प्रति ATS को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया गया है.
ब्लैक लिस्ट बनेगी, राशन कार्डों की होगी सख्त जांच
सरकार ने सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाए. इस सूची में शामिल लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी योजना या सुविधा का लाभ न मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही, राशन कार्डों का सत्यापन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में भी आवेदक के दस्तावेजों और निवास स्थान की गहन जांच अनिवार्य कर दी गई है. यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर कार्ड जारी किए जा रहे हों, तो उनकी जांच और भी सख्ती से होगी.
सरकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी सूची
पकड़े गए अवैध प्रवासियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी. इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालयों को सतर्क रखना है, ताकि वे संबंधित नामों या पतों से जुड़ी किसी भी नई प्रक्रिया को रोक सकें. सभी जिलों के अधिकारियों को इस अभियान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने साफ कहा है कि इन आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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