Uttarakhand Cabinet: संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी, सीएम धामी मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले

Uttarakhand : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मद थे। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।  बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया।

इस बैठक के दौरान सीएम धामी का कहना है कि यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है।

बैठक में इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा

पशुपालन – उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर की गई। पहाड़ों में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 को रोजगार मिलेगा।

जीएसटी – संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी
ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट। सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट से पास हुई। ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी।

सचिवालय प्रशासन – मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी, जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा, उसमे रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को दी गई मंजूर

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी। 
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य।

वे दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी, उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देगी। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि काम इसमें शामिल किए गए हैं।

सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा।

एनजीओ अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

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