हिमाचल प्रदेश। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल देशभर में अग्रणी है। शिक्षा मंत्री हिमाचल समग्र शिक्षा राज्य परियोजना की ओर से डाइट मंडी के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद एवं हितधारकों से परामर्श को लेकर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट मंजूर किया है। विश्व बैंक के सौजन्य से चलने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए 650 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों में कार्यशालाएं करवाने के बाद आए सुझावों पर गंभीरता से चर्चा कर शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने की निर्णायक कार्ययोजना बनाई जाएगी। कार्यशाला में सभी हितधारकों को 10 समूहों में बांटा गया। जिन्होंने स्कूली शिक्षा के 10 विषयों पर चर्चा परिचर्चा कर सुझाव दिए। मंत्री ने हितकारकों के सुझावों को गौर से सुना और उनके क्रियान्वयन के अपने संकल्प को दोहराया। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन से जुड़े प्रयासों पर प्रकाश डाला। विद्या भारती के उत्तर भारत के महामंत्री व कार्यशाला में राज्य टास्क फोर्स सदस्य एवं कार्यशाला के मुख्य वक्ता देसराज शर्मा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के उपकुलपति प्रो. सी.एल चंदन ने भी शिक्षा नीति के महत्व पर अपने विचार रखे। इससे पहले डाइट मंडी के जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के मंतव्य पर प्रकाश डाला।