नई दिल्ली। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का गठन करने के लिए राज्यों के साथ आम सहमति पर पहुंचने के लिए केंद्र सरकार नए सिरे से प्रयास कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि एआईजेएस की स्थापना को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और विभिन्न राज्यों के कानून मंत्रियों के साथ प्रस्तावित एक अहम बैठक के एजेंडा का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस बैठक का आयोजन इसी साल नवंबर में किया जा सकता है।