जम्मू-कश्मीर। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कर्मचारियाें के बंटवारे की प्रक्रिया पर फैसला हो गया है। लद्दाख में सेवाएं देने के लिए इच्छा जताने वाले ग्यारह हजार से ज्यादा कर्मचारियाें को तत्काल प्रभाव से लद्दाख भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव ने सोमवार को कर्मचारियाें के बंटवारे संबंधी आदेश जारी किया है। 33 अलग-अलग विभागों में कार्यरत कुल 11,189 कर्मचारियों ने लद्दाख जाने की इच्छा जताई थी, जिस पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने मुहर लगा दी है। इन कर्मचारियाें को तत्काल प्रभाव से रिलीव माना जाएगा। इन 33 विभागों के लद्दाख शिफ्ट होने वाले सबसे ज्यादा 4131 कर्मचारी शिक्षा विभाग से हैं। इसी तरह से गृह विभाग के 1943, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के 1753 और पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग के 943 कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं लद्दाख प्रशासन ने 3369 अतिरिक्त कर्मचारियों को लद्दाख के हिस्से में करने का आग्रह किया था, जो स्वेच्छा जताने वाले ग्यारह हजार कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं थे। इन कर्मचारियों को कोई फैसला होने तक फिलहाल जम्मू-कश्मीर में ही सेवाएं देनी होंगी।