जम्मू-कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सोमवार को जम्मू-कश्मीर की रियल एस्टेट नीति की घोषणा करेंगे। वहीं अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में पहला रियल एस्टेट निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है।
इस दौरान जम्मू के कन्वेशन सेंटर में केंद्रीय शहरी और आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार मेदांता, हल्दीराम, अपोलो सहित कई अन्य बड़े ब्रांड के साथ एमओयू साइन करेगी।
जम्मू-कश्मीर में निवेश आकर्षित करने के लिहाज से सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि रियल एस्टेट सम्मेलन में किफायती दरों में आवास के अलावा होटल, वित्त, शिक्षा, पर्यटन, कला एवं संस्कृति सहित अन्य सेक्टर से जुड़े निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
वहीं सम्मेलन में आवास एवं शहरी विकास विभाग और रियल एस्टेट कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर एलजी मनोज सिन्हा हस्ताक्षर होंगे।
आप सभी को जानकारी दे कि टेनेंसी एक्ट को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के अलावा हाउसिंग बोर्ड और जेडीए के अंतर्गत कॉलोनियों के लिए हाउसिंग पोर्टल की शुरूआत भी होगी। केंद्रीय व प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों के निर्माण के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे।