Land on Lease: देश में चारों तरह हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। गावं हो या सड़क सभी को हाईवे से कनेक्ट करने का काम लगातार जारी है। इस विकास को देखते हुए हर कोई चाहता है कि उसे हाईवे के किनारे जमीन मिल जाए। लेकिन इसकी प्रक्रिया पता ना होने के कारण लोग सिर्फ जमीन लेने का सोचते ही रह जाते हैं लेकिन ले नहीं पाते। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी सरकारी जमीन को खरीद या लीज पर ले सकते हैं।
आप सरकार से जमीन लीज पर लेकर खेती या कोई उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। पहले जमीन लीज पर लेने की प्रक्रिया बेहद मुश्किल और धीमी थी। लेकिन अब इसे काफी सरल व आसान बना दिया गया है। अनियमित खरीदारों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए पहले सरकारी भूमि को पट्टे पर देने और खरीदने की अनुमति नहीं थी। पर, अब, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यवसाय विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सरकारी भूमि को पट्टे पर देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी जमीन नहीं है तो आप लीज पर लेकर अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकते हैं।
कई राज्यों में शुरू हुई प्रक्रिया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की कई राज्य सरकारों ने अब बंजर जमीनों को लीज यानी पट्टे पर देना शुरू कर दिया है। इस मामले में गुजरात पहला राज्य है, जिसने यह कदम उठाया था। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने भी यह फैसला लागू कर दिया है. देश के आम नागरिक और कारोबारी भी अब इन सरकारी जमीनों को बेहद ही सस्ते दामों में लेकर खेती कर सकेंगे या कोई भी उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं।
जानें लीज पर लेने का प्रोसेस
अगर आप किसी सरकारी बंजर जमीन को लीज पर लेना चाहते हैं तो जिला कार्यलयों में या फिर राज्य सरकारों के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक, जो सरकारी भूमि को पट्टे पर देने में रुचि रखते हैं, वे योजना के तहत या नीलामी के लिए उपलब्ध भूमि के बारे में पूछताछ के लिए नगर विकास प्राधिकरण से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कई प्राधिकरण नए उद्यमियों के लिए विशिष्ट योजनाओं की पेशकश करते हैं। सरकार की किसी भी उपलब्ध भूमि लीज या खरीद योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको राज्य की आधिकारिक भूमि संबंधी वेबसाइटों पर जाना चाहिए।
सरकार के पास ही होता है स्वामित्व
यदि राज्य सरकार किसी भी भूमि को बेचने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करती है। इसलिए, ऐसी घोषणाओं के लिए जांच करते रहें जहां कई राज्यों में भूमि या तो लीज पर दी जाती है या कुछ योजनाओं के तहत बेची जाती है। बता दें यदि कोई भूमि सरकार द्वारा लीज पर दी जाती है, तो अंतिम स्वामित्व केवल सरकार के पास रहेगा।