Lucknow: शनिवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में डीपीसी की बैठक हुई. बैठक के बाद प्रदेश में तैनात कई आईपीएस अफसरों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. बैठक में 80 अफसरों के नामों पर विचार किया गया. इनमें से 77 को प्रोन्नत करने की सिफारिश की गई, जबकि तीन अफसरों के लिफाफे बंद हैं. पदोन्नति की फाइल अनुमोदन के लिए सीएमओ को भेज दी गई है. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही प्रमोशन की सूची जारी हो जाएगी.
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मिली जानकारी के अनुसार, छह अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक (डीजी) और 1999 बैच के दो अधिकारियों अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के पद पर प्रोन्नति करने पर सहमति बनी है. 2006 बैच के पांच अधिकारियों को डीआईजी से आईजी के पद पर तैनाती दी जाएगी. 2010 बैच के अफसरों को एसपी से डीआईजी और 2011 बैच के अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है.
Lucknow: अफसर प्रशांत कुमार को डीजी पद
मालूम हो कि 1990 बैच के अफसर प्रशांत कुमार को डीजी का स्केल पहले ही दे दिया गया था. अब पद खाली होने पर उन्हें डीजी का पद दिया गया है. हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी तिलोत्मा वर्मा, 1991 बैच के राजीव कृष्ण, अभय कुमार प्रसाद व प्रेमचंद मीना और 1992 बैच के दीपेश जुनेजा को भी डीजी बनाने पर सहमति बनी है.
ऐसे ही 1999 बैच के रमित शर्मा और डॉ. सजीव गुप्ता एडीजी के पद पर तैनात होंगे. रमित प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और डॉ. संजीव सचिव गृह के पद पर तैनात हैं. 2006 बैच के आईजी पद प्रोन्नत होने वालों में अब्दुल हमीद, शलभ माथुर, धर्मेन्द्र सिंह, एलआर कुमार और आकाश कुलहरि सम्मिलित हैं.
2010 बैच के डाईआजी के पद पर प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों में वैभव कृष्ण, कलानिधि नैथानी, प्रभाकर चौधरी, संजीव त्यागी, पूनम, कुंतल किशोर, हरीशचंद्र, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, राठौर किरीट एच भाई, शिव हरि मीना, शैलेश कुमार यादव, रामजी सिंह यादव, संजीव सिंह, राम किशुन, राकेश पुष्कर, मनोज कुमार सोनकर, कुलदीप नारायण, मनीराम सिंह, किरण यादव, राहुल राज, शफीक अहमद, राधेश्याम, कल्पना सक्सेना, सुरेश्वर, प्रमोद कुमार तिवारी, शहाब रसीद खान, एस आनंद व राजीव नारायण मिश्रा हैं. डॉ. धर्मवीर सिंह, अशोक कुमार (चतुर्थ), प्रदीप गुप्ता और डॉ. ओम प्रकाश सिंह को भी डीआईजी बनाने पर सहमति बनी है.
Lucknow: इनका लिफाफा बंद
सुत्रों के मुताबिक, सुनील कुमार सिंह, शगुन गौतम और हिमांशु कुमार को प्रमोशन नहीं मिल पाया है. इनका लिफाफा बंद होने के कारण इनके नामों पर विचार नहीं किया गया. वहीं 31 अन्य अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है.
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