Nirmala Sitharaman: भारत सरकार द्वारा देश में अलग अलग चीजों पर जीएसटी की अलग-अलग दरें लागू करने को लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा किया है. उनका कहना है कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है.
दरअसल, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर स्थित चेन मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है. कंपनी ने दावा किया कि यह एक रेस्टोरेंट सेवा है, जबकि बेकरी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान किया जा रहा है.
‘पॉपकॉर्म के बाद डोनट्स को जीएसटी की मार’
जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि “पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है.” इसके साथ ही “व्यापार करने में आसानी” के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा. रमेश ने जोर देकर कहा, “यही कारण है कि जीएसटी 2.0 इतना जरूरी है.” वहीं, कुछ महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब की “बेतुकी” व्यवस्था केवल सिस्टम की बढ़ती जटिलता को उजागर करती है. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया था कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी.
‘जीएसटी दरें होंगी कम’
ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि कर में कोई भी बदलाव महज दर में कमी से अधिक व्यापक होना चाहिए और जीएसटी 2.0 को मौलिक रूप से सरल और कम दंडात्मक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0- वास्तव में “अच्छा और सरल कर” की परिकल्पना की थी और वह उस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है.