वाराणसी। देश और उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में फुटकर, थोक व्यापारी सहित छोटे बड़े उद्यमी हैं, जो सरकार को सीधे टैक्स (कर) देकर देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से व्यापारियों, उद्यमियों की उपेक्षा जिस तरह से की जा रही है, उससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराए जाने के उद्देश्य से उद्यमियों को विधान परिषद में सदस्य चुनने का अधिकार सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी विपरीत परिस्थितियों में व्यापारी और उद्यमियों ने ही सरकार का सहयोग किया। इसके बाद भी सरकार की ओर से पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकार ने संविधान में संशोधन कर केंद्र और राज्य सरकार में पंजीकृत व्यापारियों के माध्यम से भी उन्हें विधान परिषद में अपना सदस्य सुनने की व्यवस्था नहीं दी तो व्यापारी सड़क पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होेंगे। प्रदीप ने बताया कि इसके लिए वह जल्द ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर अपनी बात रखेंगे।