हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने केंद्रीय निर्देश पर आईएएस और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों के लिए 11 फीसदी डीए (महंगाई भत्ता) जारी करने की अधिसूचना जारी की है। वहीं कुछ दिन पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को छह फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी की गई है। इससे प्रदेश के करीब पौने तीन लाख कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी कि प्रदेश के कर्मचारियों को छह फीसदी डीए दिया जाएगा। बीते दिनों इसकी अधिसूचना भी जारी हुई। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि जेसीसी बैठक में 11 फीसदी डीए बहाली पर फैसला होगा, लेकिन इसे भी आगे टाल दिया गया। इसी बीच आईएएस अफसरों को डीए देने की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत डीए 17 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। यह एक जुलाई से देय होगा। एक जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का एरियर उनके जीपीएफ खातों में जमा किया जाएगा। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर भी कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए बहाल करने की मांग उठा चुके है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसको लेकर कर्मचारी अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। इससे सरकार पर कर्मचारियों को भी 11 फीसदी डीए बहाल करने का दवाब बनेगा।