जम्मू-कश्मीर। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी विस्थापितों को उनकी मूल भूमि पर वापसी के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। सरकार जम्मू-कश्मीर में सभी धार्मिक संस्थानों के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगी। जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। मिशन यूथ के तहत युवाओं को जोड़ा जा रहा है। उप-राज्यपाल ने रविवार को राजभवन श्रीनगर में सिख समुदाय के एक शिष्टमंडल के साथ चर्चा में ये बातें कहीं। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के बैनर तले शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे चेयरमैन बलदेव सिंह रैना ने उप-राज्यपाल से समुदाय के मुद्दों पर चर्चा की। उप-राज्यपाल ने मांगों पर भरोसा दिलाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उप-राज्यपाल ने कहा कि सिख धर्म लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में समुदाय के लोगों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिष्टमंडल के सदस्यों से समुदाय के युवाओं को यूटी प्रशासन द्वारा शुरू की गई मिशन यूथ की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का आग्रह किया। आरक्षण के मुद्दों पर केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इस दौरान उप-राज्यपाल को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।