नई दिल्ली। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता नहीं देने के निर्णय को भेदभावपूर्ण बताया है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि विवाद का हल निकल जाएगा। यदि ब्रिटेन नहीं माना तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को यूके के नए विदेश सचिव के सामने मजबूती के साथ उठाया है। मुझे बताया गया है कि इस मुद्दे के हल के लिए ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस रोधी टीके कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रोजेनेका ने विकसित किया है। इसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह टीका बड़ी तादाद में ब्रिटेन भी भेजा गया है। अब वह इसे मान्यता नहीं दे रहा है। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा कि यह भारत के जवाबी कार्रवाई के अधिकार के दायरे में आता है। कोविशील्ड की गैर-मान्यता एक भेदभावपूर्ण नीति है और यूके की यात्रा करने वाले हमारे नागरिकों को प्रभावित करती है। कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। बता दें, ब्रिटेन ने कोविड-19 नियमों में बदलाव करते हुए कोविशील्ड की दोनों खुराक के बावजूद ब्रिटेन पहुंचने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। अनिवार्य क्वारंटीन के नियम पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। ब्रिटिश सरकार पर इन नियमों पर पुनर्विचार को दबाव डाला जा रहा है।