आगामी बजट में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को लग सकता है झटका…

नई दिल्ली। नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स लीडर अरविंद श्रीवत्सन ने यह कहा है कि सरकार आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से अधिक क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद पर टीडीएस/टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के लेनदेन को आयकर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाली आय पर लॉटरी, गेम शो, पज्जल आदि से जीत के समान 30 प्रतिशत की उच्च कर दर लगाई जानी चाहिए।

अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि वर्तमान में भारत में विश्व स्तर पर क्रिप्टो मालिकों की संख्या सबसे अधिक 10.07 करोड़ है और एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीयों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश 2030 तक 241 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी। द‍रसल में इसे पेश नहीं किया गया था और उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में इस विधेयक को ला सकती है।

अगर सरकार भारतीयों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से नहीं रोकती है तो सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक प्रतिगामी कर व्यवस्था पेश कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद दोनों को वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) में रिपोर्टिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए। देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है।

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