नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज में पांच फीसदी सबवेंशन (राहत) प्रदान करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत चुनिंदा ई-वाहनों की खरीद के लिए मिलने वाले लोन पर सरकार की ओर से वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से परिवहन उपायुक्त विनोद कुमार यादव और सीईएसएल की ओर से पोलाश दास ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और विशेष आयुक्त एस.बी. दीपक कुमार मौजूद रहे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सरकार ईवी की खरीद के लिए इजी फाइनेंसिंग के साथ ही ब्याज सबवेंशन प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। इससे दिल्ली में लिथियम-आयन बैटरी से संचालित होने वाले ई-रिक्शा, ई-कार्ट, इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर पांच फीसदी ब्याज सबवेंशन ईवी नीति के तहत 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैप प्रोत्साहन के अतिरिक्त है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन खरीददार 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी ईवी नीति के शुरू होने के बाद लगातार ई-वाहनाें को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है।