बेंगलुरु। कुछ तिमाहियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहीं सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल व एमटीएनएल को 1.3 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज मिल सकता है। शीर्ष सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव भेजा सकता है। पैकेज में शामिल नकद सहायता राशि 25-30 हजार करोड़ होगी। सरकार तरजीही शेयर के रूप में भी मदद कर सकती है। पैकेज पर बातचीत सरकार के उस फैसले के बाद शुरू हुई, जिसमें दोनों कंपनियों के विलय प्रस्ताव को ठुकराया गया था। पैकेज में 50 हजार करोड़ स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने और 36 हजार करोड़ एजीआर बकाया भुगतान के मद में दिए जा सकते हैं।