नई दिल्ली। बीएसएफ, सीआरपीएफ सहित सीएपीएफ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और हथियारों की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने 1,523 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह रकम अगले पांच वर्ष में खर्च की जाएगी। वहीं केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कहा है कि सीएपीएफ के आधुनिकीकरण योजना-चतुर्थ के अमल में आने से बलों की ऑपरेशनल क्षमताओं और तैयारियों में सुधार होगा।
साथ ही इसका देश की आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय एक फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच बलों के आधुनिकीकरण में 1,523 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
एक बयान में कहा गया है कि इससे सरकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मिल रही चुनौतियों से निपटने की क्षमत में इजाफा होगा। ये इलाके नक्सली, उग्रवादी और आतंकी खतरों का सामना कर रहे हैं। सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स शामिल हैं।
सीआरपीएफ की तैनाती आंतरिक सुरक्षा और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संघर्ष में है। बीएसएफ पाकिस्तान, बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात है।