जम्मू-कश्मीर। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि है अगले कुछ वर्षों में बिजली क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले 70 वर्षों में प्रदेश की 3500 मेगावाट क्षमता थी, जो चार वर्षों में दोगुनी की जाएगी।
उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि एमवीए ट्रांसमिशन की क्षमता को पिछले दो वर्ष में बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा को खत्म करते हुए नागरिक सचिवालय जम्मू और श्रीनगर में ई-कार्यालय स्थापित किया गया है।
उन्होंने रविवार को पल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पिछले 70 वर्षों से एक विधान एक निशान का सपना देख रहा था,
जिसे पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा करते हुए लोगों को प्रगति का भागीदार बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। प्रदेश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लाकर समावेशी विकास बढ़ाया गया है।
उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जनभागीदारी हमारी ताकत है। पंचायती नुमाइदों के परामर्श के बाद 22126 करोड़ रुपये का जिला पंजीगत बजट बनाया गया है, जो पहले 5 हजार 136 करोड़ और पिछले वर्ष 12600 करोड़ था।