जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में जीवन को सरल बनाने की दिशा में विभिन्न ई गवर्नेंस पहलों को एक मंच पर लाया जा रहा है। इसमें डिजिटल जेके, डिजिटल जिलों और डिजिटल पंचायत अभियान को शुरू किया जाएगा। मई तक आईटी सलाहकारों को 200 सरकारी सेवाओं को एकीकृत कर एक मंच पर ऑनलाइन लाने को कहा है।
इसके लिए मिशन मोड के तहत पोर्टल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि यह बात मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कही। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि डिजिटल जम्मू कश्मीर, डिजिटल जिले और डिजिटल पंचायत मॉडल विकसित किया जाएगा।
प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली 200 से अधिक सेवाओं को पहले पंजीकरण के माध्यम से सिंगल साइन ऑन के प्रावधान के साथ एक मंच पर ऑनलाइन लाया जाएगा, जो जनता को कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आगे कहा कि विभाग सेवा वितरण को और सुव्यवस्थित करने के लिए अनावश्यक अनुपालन बोझ और तकनीकी हस्तक्षेपों के उपयोग को दूर करके विभागों की प्रमुख प्रक्रिया को सरल बनाएं।