Crimes Against Children: सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत ‘सहायक व्यक्तियों’ की नियुक्ति से संबंधित कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध मामले में अपराधी को पकड़कर सजा देना ही केवल सच्चा न्याय नहीं होता बल्कि पीडि़त बच्चों का सहीं तरह से देखभाल करना और सुरक्षा प्रदान करने से भी मिलता है। दरअसल, पीठ ने यह बात गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें उत्तर प्रदेश में पॉक्सो मामले में एक जीवित बचे व्यक्ति की कठिनाइयों को उजागर किया गया था।
पीठ ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में, न केवल आरंभिक भय या आघात ही गहरा घाव होता है, बल्कि आने वाले दिनों में समर्थन और सहायता की कमी के कारण यह और बढ़ जाता है। ऐसे अपराधों में, सच्चा न्याय केवल अपराधी को पकड़कर उसे न्याय के कटघरे में लाने या दी गई सजा की गंभीरता से नहीं मिलता, बल्कि पीड़ित या कमजोर गवाह को समर्थन, देखभाल और सुरक्षा से मिलता है, जैसा कि राज्य और उसके सभी प्राधिकारियों द्वारा जांच और मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के दौरान यथासंभव दर्द रहित, कम कठिन अनुभव का आश्वासन दिया गया है।
सुप्रीम केार्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्य संस्थानों और कार्यालयों के माध्यम से किया गया समर्थन और देखभाल महत्वपूर्ण है। न्याय के बारे में तभी कहा जा सकता है जब पीड़ितों को समाज में वापस लाया जाए, उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जाए और उनका मूल्य और सम्मान बहाल किया जाए। इसके बिना, न्याय एक खोखला वाक्यांश है, एक भ्रम है। पॉक्सो नियम 2020, इस संबंध में एक प्रभावी रूपरेखा प्रदान करता है, अब इसमें सबसे बड़े हितधारक के रूप में राज्य को इसके अक्षरशः कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए छोड़ दिया गया है।
पीठ ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा नियम पॉक्सो, 2020 के तहत एक “सहायक व्यक्ति” की भूमिका अधूरी रह गई है, यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि पॉक्सो अधिनियम और इसके द्वारा बनाए गए तंत्र कार्यशील और प्रभावी हों। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे चयन, नियुक्ति, विशेष नियमों की आवश्यकता या उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि के संबंध में दिशा-निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया के लिए सहायक व्यक्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में राज्य में क्षमताओं का आकलन करने के लिए अगले छह सप्ताह के भीतर एक बैठक बुलाएं। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को चार अक्टूबर, 2023 तक दिशा-निर्देश तैयार करने पर एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया