आगामी बजट में क्रिप्टोकरेंसी को कवर करने वाले कानून पर हो सकती है चर्चा
नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी की चाह रखने वालों या फिर इस करेंसी पर निवेश कर चुके लोगों के लिए राहत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रही है। यहां तक कि आगामी बजट में इस करेंसी को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने पर चर्चा होने की संभावना है। बिजनेस टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से लिखा गया है कि आगामी बजट में क्रिप्टोकरेंसी को कवर करने वाले कानून पर चर्चा की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी को नियमित करने के लिए कानूनों पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि इस करेंसी पर निवेश करने वाले ग्राहकों को गारंटी दी जाए। यह नहीं होना चाहिए कि अच्छी मार्केटिंग व निवेश के बाद करेंसी एकदम से मार्केट से गायब हो जाए और लोगों को पैसा डूब जाए। इसलिए भारत सरकार उन सभी पहुलुओं पर विचार कर रही है। क्रिप्टोकरेंसी या बिटक्वाइन को मान्यता देने पर केंद्रीय बैंक भी अपने संकेत पूर्व में दे चुका है। कुछ महीने पहले आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि हम क्रिप्टोकरेंसी पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इसे भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा था कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि अधिकारी सभी पहुलुओं के अध्ययन के बाद ही कोई फैसला लेंगे।