नई दिल्ली। बांध सुरक्षा बिल-2019 को प्रवर समिति को भेजने की विपक्ष की मांग के बीच इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। इस विधेयक में आपदा को रोकने के लिए इसकी निगरानी, निरीक्षण और खास डैम के रखरखाव सहित उनके सुरक्षित कार्य संचालन सुनिश्चित करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे 2019 में ही पास कर दिया था। जल शक्तिमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। इससे पहले कांग्रेस, टीएमसी सहित विपक्षी दलों ने कहा कि यह असांविधानिक और राज्यों के अधिकार छीनने वाला है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। अत: इसे प्रवर समिति के पासा भेजा जाए।