नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट प्रवेश प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि वह मामले की सुनवाई एक-दो दिन में शुरू करने के लिए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण से सलाह लेंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से नीट-पीजी प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा से संबंधित मामले में सुनवाई का समय निर्धारित करने का अनुरोध किया, जिसमें अर्जेंट होने का हवाला दिया गया था।
इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आज का काम खत्म होते ही मैं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण से मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करूंगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध करना संभव नहीं है तो इसे बुधवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
वहीं कोटा लागू करने के लिए एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले डॉक्टरों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि अगर मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल यह मामला 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।