एलजी मनोज सिन्हा ने सभी जिलों के डीसी को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर हल करने का दिया निर्देश

जम्‍मू-कश्‍मीर। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिलों के डीसी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनता की शिकायतों का प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण सुशासन के सबसे बड़े पहलुओं में से एक है। लोगों के अनुरोध और शिकायत का उचित समय सीमा में जवाब दिया जाए। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड से लोगों की समस्याएं सुनने के बाद जनता के मुद्दों और शिकायतों का मूल्यांकन किया। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक जिला कार्यालय में शिकायतें दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रणाली में लेखा परीक्षा, प्रदर्शन में सुधार और सेवाओं की दक्षता व प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाए। जनता से जुड़ी शिकायतों पर लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप पर कुलगाम के चनपोरा गांव के निवासी जवाहर को वर्षों बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त सूची में डाला गया। इसी तरह श्रीनगर के मोहम्मद सैयद शाह की पानी की कमी के मुद्दे पर उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दस दिन के भीतर हल करने के निर्देश दिए। डोडा के मेहराज मलिक की शिकायत पर परिवहन सचिव से भलेसा से बटियास क्षेत्र तक जेकेआरटीसी बस सेवा चलाने को प्राथमिकता के आधार पर देखने और यात्रियों के लिए तत्काल सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान सड़कों, पुलों की मरम्मत, नागरिक सुविधाओं, जलापूर्ति, बिजली, सिंचाई संबंधित शिकायतों और मुद्दों को हल करने के लिए अधिकारियों से समय सीमा निर्धारित की।