Odisha: ओडिशा मंत्रिमंडल ने सात विभागों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राज्य कृषि नीति के अंतर्गत सब्सिडी योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना पर 2,496.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन फैसलों में ग्रामीण संपर्क, कृषि, सहकारिता सुधार, मत्स्य पालन और उपभोक्ता सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
बता दे कि योजना के तहत लगभग 4,607 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 115 किलोमीटर लंबित सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना और सड़क अवसंरचना को मजबूत करना है।
इस योजना का उद्देश्य कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशु संसाधन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी देकर कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत राज्य के सभी 30 जिलों में लगभग 8,500 कृषि-आधारित व्यावसायिक परियोजनाएं स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम के तहत कैबिनेट ने ओडिशा कृषि उपज बाजार (ओएपीएम) अधिनियम, 1956 को निरस्त कर उसके स्थान पर नया कृषि विपणन कानून लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना, बाजार अवसंरचना को मजबूत करना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है