आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण: सीएम

केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार समाज के अगड़े समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण लेकर आई है। इसका मकसद समाज के सभी वर्गों को बेहतर जीवन मुहैया कराना है। इसका मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केरल में ईडब्ल्यूएस लोगों के सर्वे के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि अनारक्षित वर्ग के लोगों का एक तबका बेहद गरीब है। उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए राज्य सरकार को ऐसे लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला करना पड़ा। उन्होंने चेताया कि इस ईडब्ल्यूएस कोटे केा लेकर अवांछित विवाद पैदा करने की कोशिश करने वालों का मकसद इस भावनात्मक मुद्दे पर समाज में विभाजन पैदा कर असल मुद्दे से ध्यान भटकाना है। समाज के सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहचान के लिए केरल में राज्यव्यापी सर्वे शुरू किया गया है। शनिवार को इसके उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार मौजूदा आरक्षण का कोटा घटाकर ईडब्ल्यूएस को दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इससे किसी अन्य समुदाय, जो पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, का कोटा कम नहीं होगा। अनारक्षित वर्ग के गरीब लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा। यह सरकार के किसी आरक्षण विरोधी कदम का हिस्सा नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अग्निशमन और बचाव कर्मियों की नई बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कहा कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन और उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान मानव संसाधन व बुनियादी ढांचे दोनों पर है। 49 नए कर्मियों को अग्निशमन बल में शामिल किया गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हाल ही में गठित नागरिक सुरक्षा बल के तहत शनिवार को 1000 से अधिक स्वयंसेवक भीअग्निशमन बल में शामिल किए गए।