Uttarakhand: प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी. यदि प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो यह देश का यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. इस रिपोर्ट को सौपना इस प्रयास की ओर अहम कदम होगा.
जानकारी के मुताबिक, ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में रिपोर्ट सौंपेगी. दरअसल, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी. वहीं, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सीण्म धामी ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया. इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सुझाव मांगे गए है.
Uttarakhand: ढाई लाख सुझावों के बाद किया गया तैयार
यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर उन्हें समाज के विशिष्ट लोगों, समाजसेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए. समिति ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरान किया और वहां खुली बैठक कर लोगों से सुझाव लिए. इस प्रकार समिति को करीब ढाई लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए. समीति को करीब तीस अलग-अलग बैठकों में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले. इस मैराथन कवायद के बाद कहीं जाकर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया.
Uttarakhand: क्या है इसकी योजना
आपको बता दें कि यूसीसी विशेषज्ञ समिति आज सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद तीन फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी. इसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा. वहीं, 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की उम्मीद है. वहीं, इस विधेयक के सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा.
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