केंद्र सरकार के लाखों कर्मियों को मिली राहत…

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मी, जो सीजीएचएस के दायरे में आते हैं, उनके लिए राहत की खबर है। अब उन्हें अपने इलाज और मेडिकल टेस्ट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने सीजीएचएस के दायरे में आने वाले सूचीबद्ध ‘स्वास्थ्य देखभाल संगठन’ यानी प्राइवेट अस्पतालों की वैधता को अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मियों को पिछले छह माह के दौरान जारी रेट पर ही इलाज और मेडिकल टेस्ट कराने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि पहले इन संगठनों की वैधता 31 मार्च 2021 तक थी। उस वक्त देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा तय रेटों पर मेडिकल टेस्ट कराने की सुविधा प्रदान की थी। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल संस्थान ‘एनएबीएल’ से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वहां पर जांच के लिए नॉन-एनएबीएल रेट से फीस लेना, तय हुआ था। देश में अनेक प्राइवेट अस्पताल, सीजीएचएस के साथ सूचीबद्ध हैं। उन्हें एक तय अवधि के बाद अपने अनुबंध का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। सीजीएचएस के अधिकारी पैनल वाले अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं। कर्मियों की तरफ से शिकायत एवं सुझाव मिलते रहते हैं।