लद्दाख के बजट में हुई बढ़ोत्तरी…
जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट लागू होने के बाद उच्च पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख की यह तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरसने वाले लद्दाख में दो साल के भीतर ही बड़ा बदलाव आ गया है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के बजट से मुश्किल से दो सौ करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से प्रदेश को सालाना करीब छह हजार करोड़ की भारी भरकम फंडिंग हो रही है। उच्च शिक्षा के लिए लद्दाख छात्रों को जम्मू या कश्मीर घाटी जाना पड़ता था। वर्तमान में लद्दाख के लिए दो विश्वविद्यालय मंजूर हो चुके हैं। इनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है। लद्दाख अब देश का पहला कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनने की राह पर है। वर्ष 2025 तक पूरे लद्दाख को जैविक और कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में तब्दील किया जाएगा। इस दिशा में लद्दाख में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन भी शुरू हो गया है।