लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आलू किसानों की दुर्दशा को देखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। सरकार अब 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज तथा बरेली यानी सात जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आलू के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस वर्ष 6.94 लाख हेक्टेअर भू-भाग में आलू की बोआई हुई। 242 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू की पैदावार होने का अनुमान है।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि छह मार्च को उन्होंने फर्रुखाबाद मंडी का निरीक्षण किया तो पाया कि मंडल में आलू तीन रुपये प्रति किलो बिक रहा था। उधर दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू में आलू का भाव 12-14 रुपये प्रति किलो था। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत उचित गुणवत्ता का आलू सरकार खरीदेगी।
उप्र राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) को पहले चरण में सात जिलों में क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर कहा जा रहा है कि आलू के भंडारण में कोई परेशानी न की जाए। प्रत्येक कोल्ड स्टोर पर उद्यान विभाग से कर्मचारी, अधिकारी की ड्यूटी व्यवस्था बनाने के लिए लगाई गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त के अनुसार विशेषकर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, बाराबंकी में ई-नीलमी के माध्यम से आलू को बेचा जाएगा।