Dehradun: केंद्र सरकार के आम बजट में कार्बन उत्सर्जन घटाने पर दिए गए खास फोकस का सीधा फायदा उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। जहां चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर की राह आसान होगी, वहीं शहरों में ई-बस सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर और कृषि अपशिष्ट से बनने वाली बायोगैस किसानों की आय बढ़ाने का नया जरिया बनेगी। उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर ईवी योजना उत्तराखंड में वर्तमान में ईवी पॉलिसी 2023 मौजूद है। अभी तक ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यत: देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर जिलों तक ही सीमित है। सार्वजनिक परिवहन डीजल पर ही निर्भर है। बजट 2026-27 से पहाड़ी इलाकों के लिए इलेक्ट्रिक बसें और ई-टैक्सी मॉडल चल सकेंगे।
राज्य के 60% से अधिक गांव पशुपालन पर निर्भर
उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधमसिंह नगर (रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज), नैनीताल (हल्द्वानी, रामनगर) और कोटद्वार जैसे क्षेत्रों में सीएनजी के दाम कम हो जाएंगे। वहीं, बायोगैस के लिए किसान अपने कृषि अपशिष्ट, गोबर आदि से कमाई कर सकेंगे। राज्य के 60% से अधिक गांव पशुपालन पर निर्भर हैं। गोबर, कृषि अपशिष्ट और जंगलों से मिलने वाला बायो-वेस्ट, आग का कारण बनने वाली चीड़ की पत्तियां बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।
कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के बजट का हिस्सा यहां भी मिलेगा
केंद्र ने इस बार आम बजट में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना को उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो चूंकि यहां भारी उद्योग सीमित हैं लेकिन हरिद्वार-रुद्रपुर औद्योगिक कलस्टर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्बन कैप्चर का काम किया जा सकेगा। वहीं, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान इसके टेस्टिंग हब बन सकेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा।
सौर ऊर्जा को मिलेगा नया विस्तार
बजट में सौर ऊर्जा, वंदे भारत और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 29 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में पहले से ही रूफटॉप सोलर के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब फ्लोटिंग सोलर और पहाड़ी इलाकों में नए सोलर प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। लेकिन रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर में अच्छी संभावनाएं हैं। रूफटॉप सोलर में पहले ही लक्ष्य से आगे चल रहे उत्तराखंड के लिए यह बजट एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री का संदेश
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सस्टेनेबल विकास, हरित ऊर्जा को बढ़ावा और आम जनता के जीवन में सहजता लाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बजट के जरिए न केवल आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, बल्कि ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है।
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