लखनऊ। जल निगम के कर्मचारियों के बकाये राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसके लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। इसमें 500 करोड़ रुपये पंचायती राज और 200 करोड़ रुपये नगर विकास विभाग द्वारा जल निगम को दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस धनराशि से जल निगम के कुल 1501 कर्मचारियों के बकाये देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि हाल में सरकार ने अत्यधिक कर्मचारियों के बोझ को कम करने के लिए जल निगम को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बांटने का फैसला लिया है। साथ ही जल निगम के 1238 कर्मचारियों को सरप्लस बताकर नगर निकायों में समायोजन और 263 मृतक आश्रितों को निकायों मे नौकरी दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। इन कर्मचारियों के ही 953 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग पर जल निगम का 500 करोड़ रुपये बकाया है। जिसे देने को लेकर दोनों विभाग में सहमति बन चुकी है। इसी प्रकार नगर विकास विभाग ने भी राज्य वित्त आयोग से 200 करोड़ रुपये जल निगम को देने को तैयार है। इस प्रकार दोनों विभागों से जल निगमों को फिलहाल 700 करोड़ रुपये दिए जाने की व्यवस्था कराई गई है। ताकि निगम कर्मचारियों के बकाये राशि का भुगतान कर सके।