MP News: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के जितने भी पद खाली हैं, उन्हें अगले तीन साल में भरा जाएगा. इसके साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा स्टाफ को छठवे वेतनमान के जोखिम भत्ता की सुविधा दी जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया में साढ़े सात हजार पद अगले साल भरेंगे और साढ़े 7 हजार पद उसके अगले साल भरेंगे.
एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि आरक्षक से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक की सभी भर्तियों के लिए जल्द ही ‘पुलिस भर्ती बोर्ड’ का गठन किया जाएगा. अगले तीन सालों में पुलिस विभाग में कुल 21,000 से अधिक खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा. इस साल साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और आने वाले दो सालों में भी इसी संख्या में भर्तियां की जाएंगी. सरकार का यह कदम युवा बेरोजगारों के लिए बड़े अवसर और पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है.
6वें वेतनमान का लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी अब छठवें वेतनमान का पद पात्रतानुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बहुत जल्द गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक कर सभी लंबित मसलों का समुचित समाधान निकाला जाएगा.
इनको मिलेगा आरक्षण
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि पुलिस, जेल और नगर सेना एवं सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी कोर्सेस में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिया जाएगा.
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