वाराणसी। विश्व फलक पर चमक रही काशी में आबादी के दबाव को कम करने के लिए बसाई जाने वाली न्यू काशी के लिए अब लैंड पूलिंग स्कीम ही सहारा है। जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया और अड़चनों के चलते अब नई काशी को विकसित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की योजना पर काम किया जाएगा। हालांकि कई गांवों के ज्यादातर किसानों से जमीन देने पर सहमति दी है। मगर 300 एकड़ के लिए 11 गांवों के किसानों से जमीन लेना विकास प्राधिकरण के सामने बड़ी चुनौती है। सभी सुविधाओं से लैस और सुव्यवस्थित शहर की परिकल्पना को साकार करने वाली न्यू काशी के लिए रिंग रोड किनारे ऐढे़ में 309 हेक्टेयर जमीन वीडीए ने चिह्नित कर शासन को भेजी है। यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा तो करीब 800 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है। ऐसे में शासन की ओर से जमीन अधिग्रहण की योजना पर ब्रेक लगेगा।
जोनल प्लान के हिसाब से ही लैंड पूलिंग के जरिए जमीन विकसित की जाएगी। इसके लिए वीडीए ने मंगलवार को छह गांवों के किसानों के साथ बैठक कर अपनी योजना की जानकारी दी है। ऐसे में अब इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए कवायद तेज की जाएगी। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम के जरिए ही किसानों से जमीन लेकर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नई काशी के लिए जोनल प्लान तैयार कराया जा रहा है। इसी आधार पर लैंड पूल कर सुविधाएं विकसित होंगी।